वैभव गीते यांचे सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांना निवेदन

पिलीव/सुजित सातपुते
दि.2/7/19
महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून मा.मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीतील बैठकीच्या निर्देशाचे अनुषंगाने कार्यवाही करावी असे म्हटले आहे. तरीही अद्यापपर्यंत त्या पत्राची अंमलबजावणी न झाल्याने नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव तानाजी गीते यांनी सदरच्या पत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांना भेटून निवेदन दिले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) संशोधित अधिनियम २०१५ ॲट्रोसिटी ॲक्ट संदर्भात दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत सदर कायद्याअंतर्गत जी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आलेली आहेत त्यामध्ये केवळ ॲट्रोसिटी ॲक्टशी संबंधित प्रकरणेच हाताळणे आवश्यक आहे. तसेच माननीय न्यायालयात ८८२७ प्रकरणे प्रलंबित असल्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांनी ॲट्रोसिटी कायद्यांतर्गत खटले चालविण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयांना इतर कायद्याअंतर्गत दाखल प्रकरणांचे कामकाज न देता त्यांना फक्त ॲट्रोसिटी ॲक्ट अंतर्गत दाखल प्रकरणांचेच कामकाज सोपवावे. त्याचबरोबर सदरची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याबाबत विधी व न्याय विभागामार्फत माननीय उच्च न्यायालयास विनंती करण्यात यावी ही कार्यवाही पंधरा दिवसात करावी असे निर्देश मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस (एन.डी.एम.जे) या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव तानाजी गिते यांनी विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांची तसेच नोडल ऑफिसर एट्रोसिटी ऍक्ट मंत्रालय यांची भेट घेऊन राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने तयार केलेल्या इतिवृत्तांतासह निवेदन सादर केले होते. तेव्हा या निवेदनाची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने दिनांक ११ एप्रिल २०१९ रोजी माननीय महाप्रबंधक उच्च न्यायालय मुंबई यांना पत्र लिहून
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २३५ नुसार राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालये माननीय उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली असल्याने मुख्यमंत्री महोदयांच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने उचित कार्यवाही करण्यात यावी असे म्हटले होते. मात्र अद्यापपर्यंत यावर कार्यवाही न झाल्याने नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेने महाराष्ट्र राज्याचे नवनिर्वाचित सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांना भेटून निवेदन सादर केले. यावेळी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री अविनाश महातेकर हेही उपस्थित होते. या निवेदनावर राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलनाचे राज्य महासचिव एड.डॉ.केवल उके,राज्य सचिव वैभव तानाजी गीते, राज्य सहसचिव पी.एस.खंदारे, राज्य समन्वयक रमाताई आहिरे, राज्य विधी सल्लागार एड. अनिल कांबळे यांच्या सह्या आहेत.