अविनाश महातेकर मंत्री झाल्याने जातीय अत्याचारात उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबांच्या आशा पल्लवीत…!
पिलीव/सुजित सातपुते
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 मधील कलम 15 नुसार अत्याचारात बळी पडलेल्या अत्याचारग्रस्त पीडित व्यक्तींना जलद गतीने न्याय मिळण्यासाठी त्यांचे पुनर्वसन होण्यासाठी आकस्मिकता योजना (contingency plan) लागू करावा म्हणून राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन महाराष्ट्र राज्य ही संघटना पाच वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहे
ही योजना तामिळनाडू व मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये तेथील शासनाने लागू केली आहे तेव्हापासून त्या राज्यांमधील अत्याचार पीडित व्यक्तींचा पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने आकस्मिकता योजना लागू करावी म्हणून राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलनाचे राज्य महासचिव Dr. केवलजी ऊके
यांच्या मार्गदर्शनात व राज्य सचिव वैभव तानाजी गीते यांच्या नेतृत्वात या संघटनेने केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री मा.रामदासजी आठवले सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना भेटून ही योजना लागू करावी म्हणून निवेदन दिले होते याची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक 13 एप्रिल 2018 रोजी मा.श्री श्याम तागडे प्रधान सचिव अल्पसंख्यांक विकास विभाग तथा समन्वय अधिकारी अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 यांच्या अध्यक्षतेखाली तेरा सदस्यीय समिती केली होती या समितीने आकस्मिकता योजनेचे प्रारूप माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांच्याकडे लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सादर केले होते आकस्मिकता योजनेचे प्रारूप सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने मंत्रिमंडळाच्या पुढे कॅबिनेटच्या बैठकीत आणून राजपत्र काढणे गरजेचे आहे अवघ्या काही महिन्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे त्याआधी अत्याचारास बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या पीडित व्यक्तींना न्याय मिळण्यासाठी त्यांचे जमीन नोकरी पेन्शन घर देऊन पुनर्वसन होण्यासाठी ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत कलम 15 नुसार आकस्मिकता योजना लागू करावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे नवनिर्वाचित सामाजिक न्याय राज्यमंत्री मा.अविनाशजी महातेकर यांची मा.वैभव तानाजी गिते यांनी मंत्रालय मुंबई येथे भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले.मा.मंत्री अविनाश महातेकर यांनी पदभार स्वीकारताच वैभव गिते यांनी दिलेले निवेदन हे पहिले निवेदन ठरले.