बौद्ध दलित आदिवासींच्या पुनर्वसनाची आकस्मिकता योजना अचारसंहितेमध्ये अडकण्याची शक्यता:-वैभव गिते

पिलीव/सुजित सातपुते

राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन (ndmj) या संघटनेचे नेते वैभव गिते,रमाताई आहिरे,पी.एस. खंदारे,शिवराम कांबळे,शरद शेळके,अम्पलखरात,पंचशिला कुंभारकर या शिष्टमंडळाने बौद्ध,अनुसूचित जाती,जमाती अत्याचार पीड़ितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी *आकस्मिकता योजना लागू करावी म्हणून राज्याचे सामाजिकन्याय मंत्री राजकुमार बड़ोले यांना निवेदन दिले होते मा.मंत्री बडोले यांनी घेतलेल्या बैठकीत दिनांक 1 फेब्रूवारी 2018 रोजी तमिळनाडू व इतर राज्यांच्या धर्तीवर आकस्मिकता योजना तयार करण्यासाठी एक समिति गठित करण्याचे आदेश दिले होते त्यानुसार अनुसूचित जाति जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 नियम 1995 मधील कलम 15 नुसार अत्याचार झालेल्या पीडितास मोबदला जमीन,घर, नोकरी,पेंशन,व इतर सुविधा देण्यासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक 13 एप्रिल 2018 रोजी आकस्मिकता योजना (contingency plan) प्रारूप तयार करण्यासाठी प्रधान सचिव अल्पसंख्याक विभाग मा.श्याम तागडे यांचे अंतर्गत समिती स्थापन केली होती या समीतित राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे सदस्य (विधी) माजी न्यायमूर्ती मा. सी.एल.थुल व नॅशनल दलित मुव्हमेंट फ़ॉर जस्टिसचे राज्य महासचिव adv.dr.केवलजी ऊके यांचा अनुभव आणि भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरली यांनी तमिळनाडू व मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर आकस्मिकता (contingency plan) योजनेचा सखोल अभ्यास करुण महाराष्ट्र शासनास महत्वपूर्ण सिफारिशी दिल्या या समितीच्या एकूण सहा बैठका झाल्या इतर सदस्यानीही काही सूचना केल्या अखेर समितिने आपल्या सिफारशिंसह अत्याचार पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी आकस्मिकता योजनेचे प्रारूप राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री मा.राजकुमार बड़ोले यांच्याकडे सादर केले.
मा.मंत्री बड़ोले यांनी लवकरच कॅबिनेट बैठकीत आकस्मिकता योजना प्रारूप मंत्रिमंडळासमोर मांडू असे आश्वासन दिले होते.
अद्याप आकस्मिकता योजनेचे प्रारूप कॅबिनेट च्या बैठकीत आलेले नाही
संबंध देशात लोकसभेच्या निवडणुकीची धुमशचक्री सुरु आहे येत्या काही दिवसात संपूर्ण देशात अचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे पुन्हा एकदा बौद्ध दलित व आदिवासींचे पुनर्वसन व आकस्मात योजना लालफितित अडकण्याची शक्यता आहे मा. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीच्या दिनांक 30 ऑगस्ट 2018 च्या बैठकीत अनुसूचित जाती व जमती प्रवर्गातिल व्यकतींचे जानेवारी 2013 ते जून 2018 पर्यन्त 229 खून प्रकरणात शासकीय नोकरी दिलेली नाही यावर चर्चा करण्यात आली होती अद्याप अपवाद वगळता कोणाचेही पुनर्वसन झालेली नाही
शासनाने त्वरीत पावले उचलून सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करुण पीडितांच्या संपूर्ण पुनर्वसनासाठी आचारसंहिता लागण्या अगोदर आकस्मिकता योजना (contingency plan) मंत्रिमंडळाची मंजूरी घेऊन महाराष्टभर लागू करावा

*महाराष्ट्रातील हजारो पीड़ित कुटुंबांचे जीवनमान उंचावन्यसाठी त्यांना गतवैभव प्राप्त करुण देण्यासाठी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फ़ॉर जस्टिस (ndmj) ही संघटना रक्ताचे पानी करत आहे करत राहील परंतु हा लढ़ा जिंकल्याशिवाय शांत बसणार नाही……

मा.वैभव तानाजी गिते
राज्य सचिव
नॅशनल दलित मुव्हमेंट फ़ॉर जस्टीस
मोबाइल-8530945857

मा.संजय नारायण झेंडे
पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष
नॅशनल दलित मुव्हमेंट फ़ॉर जस्टिस,
मोबाइल-9766669008