मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावनी करा-वैभव गिते
पिलीव/सुजित सातपुते
मा.मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक दिनांक 30 ऑगस्ट 2018 रोजी झाली या बैठकीस मा.सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बड़ोले,मा.शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे,मा.राज्य मंत्री दिलीप कांबळे,मा.खासदार सुनील गायकवाड मा.खासदार अमर साबले,मा.dr.सुजीत मिणचेकर वि.स.स,मा.dr.मिलिंद माने वि.स.स,मा.सदस्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग (विधि) सी.एल.थुल, मा.डी. के.जैन मुख्य सचिव,मा.सुनील पोरवाल अप्पर मुख्य सचिव गृह विभाग,मा.एन.जे.जमादार प्रधान सचिव विधि व न्याय विभाग, मा.मिलिंद शंभरकर आयुक्त समाजकल्याण,मा.कैसर खालिद विशेष पोलिस महानिरीक्षक (ना.ह.स.),मा.सुनील पाटिल सहसचिव आदिवासी विकास विभाग,मा.दि.रा. डिंगळे सह सचिव सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभाग, मा.व्यंकटेश भट उपसचिव गृह विभाग,मा.सि.अ.झालटे अवर सचिव सामाजिक न्याय विभाग,मा.रा.म.दाभाडे,पोलिस उपायुक्त समाजकल्याण पुणे,मा.माधव वैद्य प्रादेशिक उपायुक्त पुणे,मा.र.म. गावित सहाय्यक पोलिस आयुक्त (गुन्हे) इत्यादी मंत्री,खासदार,आमदार,अधिकारी उपस्थित होते.
मुद्दा क्रमांक 1 )- अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे प्रलंबित असल्याचे तसेच दोष सिद्धिचे प्रमाण अत्यल्प असल्याबाबतची बाब उपस्थित सदस्यानी निदर्शनास आणली यावर मुख्यमंत्र्यांनी तपसाची गुणवत्ता वाढविन्यासाठी गृह विभागाने विशेष लक्ष दिले पाहिजे या कायद्याच्या प्रसिद्धि साठी पुस्तिका काढून प्रसिद्ध करावी
मुद्दा क्रमांक 2)सदर कायद्या अंतर्गत जे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आलेली आहेत त्यामध्ये केवळ एट्रोसिटी एक्टशी संबंधित प्रकरने हताळने आवश्यक आहे न्यायालयात 8,827 प्रकरने प्रलंबित असल्याबाबत यावर मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी एट्रोसीटी कायद्याअंतर्गत खटले चालवन्यासाठी विशेष न्यायालये चालू करण्यात आली आहेत.त्या न्यायालयांना इतर कायद्याअंतर्गत दाखल प्रकरनांचे कामकाज न देता त्यांना फक्त एट्रोसिटी एक्ट अंतर्गत दाखल प्रकरनांचेच कामकाज सोपवावे प्रकरने निकली काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यासाठी विधी व न्याय विभागामार्फत उच्च न्यायालयास विनंती करण्यात यावी.त्याचप्रमाणे एट्रोसिटी एक्ट प्रकरणी शासनाची बाजू मांडन्यासाठी जे विशेष सरकारी वकील नियुक्त केले आहेत त्यांचा आढावा विधि व न्याय विभागाने घेऊन त्यांची वर्गवारी करुण ज्या वकीलांचे दोषसिद्धिचे प्रमाण कमी आहे अशा वकीलांची नियुक्ति रद्द करुण त्यांचे ऐवजी इतर गुणवत्ता धारक वकीलांची नियुक्ति करण्यात यावी.*
मुद्दा क्रमांक 3) एट्रोसिटी एक्ट अंतर्गत अर्थसहाय्य देण्याची प्रकरने मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असल्याबाबत यावर मुख्यमंत्री महोदयांनी जातीचे दाखले न मिळाल्यामुळे बरीच प्रकरने प्रलंबित राहतात या बाबत विभागीय आयुक्त यांनी आढावा घ्यावा जातीचा दाखला दोन दिवसात निर्गमित करण्याचे परिपत्रक सर्व जिल्हाधिकारी यांना पाठवावे
मुद्दा क्रमांक 4 ) एट्रोसिटी एक्ट या कायद्याअंतर्गत गंभीर गुह्यात पीड़ित व्यकतींच्या वारसास नोकरी,जमीन,व पेंशन देण्यासंदर्भात कार्यपद्धती विहित करन्याबाबत यावर मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी एट्रोसिटी एक्ट अंतर्गत खून,मृत्यु,सामूहिक बलात्कार,बलात्कार दारोडा इत्यादि गंभीर प्रकरणात पीडितास/वारसास शासकीय नोकरी,जमीन,पेंशन देण्यासंदर्भात राज्यात एकूण 233 प्रकरने प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे या संदर्भात मा. मुख्य सचिव स्तरावर बैठक घेऊन पीडितांचे पुनर्वसन करण्याची कार्यपद्धती शासन निर्णयाद्वारे विहित करुण सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना कार्यवाही करण्याच्या सूचना द्याव्यात प्रलंबित सर्व प्रकरने तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढ़ावित
मुद्दा क्रमांक 5) जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या मासिक बैठका नियमित घेणेबाबत यावर मुख्यमंत्री महोदयांनी समितिची बैठक दरमहा घेणे अपेक्षित आहे मात्र काही जिल्ह्यात या बैठका नियमित होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे ज्या जिल्ह्यानी दरमहा बैठका घेतल्या नाहीत अश्या जिल्ह्याकडून खुलासा मागवावा
मुद्दा क्रमांक 6) एट्रोसिटी एक्ट अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करने अशा क्षेत्रांमध्ये सामाजिक अभिसरणाच्या विशेष उपाय योजना कारन्यबाबत यावर मुख्यमंत्री महोदयांनी एट्रोसिटी एक्ट अंतर्गत मागील पाच वर्षात दाखल गुंह्यांची सांख्यकी माहितीच्या आधारावर संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्यात यावे अश्या क्षेत्रांमध्ये सामाजिक अभिसरण व कायद्याची भीति निर्माण होण्यासाठी विशेष योजना तयार करण्याची कार्यवाही करावी
मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय स्पष्टपने निर्देश देऊन सुद्धा सबंधित विभागानी यावर अंमलबजावनी केलेली नाही यावर कड़क कार्यवाही झाल्यास नक्कीच सामाजिक अभिसरणाच्या प्रक्रियेला वेग येईल अनुसूचित जाती जमाती बौद्ध दलित आदिवासींवर अत्याचार करणाऱ्यांच्यावर कड़क कारवाई होईल
यामुळे नॅशनल दलित मुव्हमेंट फ़ॉर जस्टिस या संघटनेचे राज्य महासचिव adv.dr.केवलजी ऊके यांच्या मार्गदर्शनात राज्य सचिव मा.वैभव तानाजी गिते यांचे नेतृत्वात महाराष्ट्रातील बौद्ध,दलित आदिवासी समाजातील जातीय अत्याचारात उध्वस्त झालेल्या कुटुंबांना सोबत घेऊन नॅशनल दलित मुव्हमेंट फ़ॉर जस्टिस (NDMJ)या संघटनेच्या वतीने आयुक्त समाज कल्याण पुणे यांच्या कार्यालायाच्या समोर आमरण उपोषनास बसणार आहोत याचे निवेदन मा. मुख्यमंत्री,मुख्य सचिव मा.नोडल ऑफिसर (समन्वय अधिकारी)प्रधान सचिव अल्पसंख्यक विभाग,मा.सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय मुंबई यांना दिलेले आहे.