राज्यात ‘अनुरूप/दुग्धेतर पनीर’वर वर्षभर बंदी : सर्वांनी आदेशाचे पालन करावे अन्यथा कारवाई अटळ – डॉ.मंगेश लवटे

पिलीव /सुजित सातपुते

महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासनाने सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी राज्यभरात “पनीर” या नावाने विकल्या जाणाऱ्या अनुरूप (Analogue) अथवा दुग्धेतर पनीरच्या उत्पादन, साठवण, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर एक वर्षासाठी बंदी घालणारा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. हा आदेश अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ च्या कलम ३०(२)(अ) अंतर्गत महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला असून तो तत्काळ प्रभावाने लागू झाला आहे.

अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, राज्यभरातून तपासणीसाठी संकलित करण्यात आलेल्या पनीरच्या नमुन्यांपैकी ३०८ नमुन्यांचे विश्लेषण करण्यात आले. त्यापैकी १०९ नमुने (३५.४ टक्के) विहित मानकांशी विसंगत आढळले असून ७९ नमुने निकृष्ट दर्जाचे तर ३० नमुने असुरक्षित असल्याचे प्रयोगशाळा अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. अनेक नमुन्यांमध्ये दूधातील नैसर्गिक स्निग्धांशाऐवजी वनस्पतीजन्य स्निग्धांश वापरण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले.

राजपत्रातील आदेशानुसार, दुग्धातील स्निग्धांश किंवा दुग्धघन पदार्थांच्या जागी वनस्पती तेल अथवा इतर दुग्धेतर घटकांचा वापर करून तयार केलेले उत्पादन “पनीर” म्हणून विकता येणार नाही. अशा उत्पादनांची “पनीर” या नावाने विक्री केल्यास ती ग्राहकांची दिशाभूल करणारी आणि कायद्याचे उल्लंघन मानली जाईल.

तसेच, हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरर्स, क्लाउड किचन आणि इतर खाद्यसेवा आस्थापनांना कोणत्याही खाद्यपदार्थात अनुरूप अथवा दुग्धेतर पनीर वापरण्यास, साठविण्यास किंवा ग्राहकांना पुरविण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पनीरची विक्री करताना अन्न सुरक्षा व मानके (लेबलिंग व प्रदर्शन) नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमातील संबंधित कलमांनुसार दंडात्मक कारवाई, जप्ती व माल नष्ट करण्याची कारवाई केली जाईल.

अन्न सुरक्षा आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे की, हा आदेश केवळ मानकीकरण नसलेल्या अनुरूप/दुग्धेतर पनीरपुरता मर्यादित असून प्रक्रिया केलेले चीज (Processed Cheese), फ्रोजन डेझर्ट किंवा इतर मान्यताप्राप्त दुग्धजन्य उत्पादनांवर याचा परिणाम होणार नाही.या वेळी सोलापूर अन्नसुरक्षा अधिकारी डॉ.मंगेश लवटे यांनी माळशिरस टाइम्सशी बोलताना सांगितले की निर्णयामागील प्रमुख उद्देश म्हणजे ग्राहकांना सुरक्षित व दर्जेदार अन्न उपलब्ध करून देणे आणि भेसळयुक्त पनीरच्या विक्रीस प्रभावी आळा घालणे हा आहे. त्यामुळे सर्वांनी आदेशाचे पालन करावे अन्यथा कारवाई अटळ राहील असेही डॉ.लवटे यांनी सांगितले,