एन.डी.एम.जे संघटनेने सादर केलेल्या बजेट कायद्याच्या मसुद्यावर कॅबिनेट बैठकीत चर्चा करणार – डॉ.नितीन राऊत

मुंबई/प्रतिनिधी

बुधवार दिनांक ६ एप्रिल २०२२ रोजी ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांच्या मंत्रालय येथील दालनात एन.डी.एम. जे. संघटनेच्या शिष्टमंळाने अनुसुचित जाती जमाती विकास निधी कायद्यासंदर्भात सादरीकरण केले. ॲड.डॉ.केवल उके यांनी बजेटच्या कायद्याचे कच्चे प्रारूप (मसुदा) सादर करून बजेटच्या कायद्याची गरज का आहे, कायद्याची व्याप्ती, इतर राज्यांनी तयार केलेले कायदे, लोकसंख्येच्या प्रमाणातील निधी, योजनांची सद्यस्थिती आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी यांचे अत्यंत प्रभावीपणे डिजिटल सादरीकरण केले आणि लेखी निवेदन सह कायद्याचे प्रारूप(ड्राफ्ट) देऊन बजेटच्या कायदा सभागृहात मांडण्याची मागणी केली.
या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्याचे ऊर्जामंत्री मा.ना.नितीन राऊत यांनी संघटनेने मांडलेली मागणी येत्या कॅबिनेट बैठकीत सादर करण्याचे आश्वासन संघटनेला दिले. यावेळी “बौद्ध, दलित आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यात बजेटचा कायदा पारित करण्यास काँग्रेस पक्ष कटिबध्द असून जो पर्यंत अनुसूचित जाती जमाती विकास निधी (बजेट) कायदा पारित होत नाही तो पर्यंत स्वस्थ बसणार नाही” असे परखड मत ऊर्जामंत्री मा.ना.नितीन राऊत यांनी व्यक्त केले.

नुकतेच दिनांक २३ मार्च २०२२ रोजी राजस्थान सरकारने अनुसूचित जाती-जमातीचा विकास निधी आखर्चित राहू नये म्हणून “अनुसूचित जाती-जमाती विकास निधी (आर्थिक संसाधन नियोजन, वितरण आणि उपयोग) कायदा” हा बजेटचा कायदा पारित केला. या आधी सुद्धा आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा, कर्नाटक आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये अशा प्रकारचा बजेटचा कायदा पारित करण्यात आला आहे.

भारतीय कॉंग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनियाजी गांधी यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २०२० रोजी महाविकास आघाडीचे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा. उद्धवजी ठाकरे यांना पत्राद्वारे राज्यातील अनुसुचती जाती आणि जमातीच्या आर्थिक विकासा बाबत सूचना दिल्या होत्या. त्या मध्ये मुद्दा क्रमांक १ मध्ये असे नुमद केले आहे की सरकार स्थापणे नंतर राज्यातील अनुसूचित जाती जमाती करिता त्यांच्या लोकसंखेच्या प्रमाणात प्रत्येक आर्थिक वर्षात निधी देण्यात यावा आणि ज्या पद्धतीने कर्नाटका आणि संयुक्त आंध्रप्रदेश या राज्याने बजेट चा कायदा केला आहे तसा कायदा करून अनुसूचित जाती जमातीचे आर्थिक हक्क कायदेशीर निश्चित करावे.
भारतीय कॉँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्र कॉँग्रेस कमिटीचे राज्याचे अध्यक्ष मा. नाना पटोले यांनी सुद्धा दिनांक ३० मार्च २०२२ रोजी मुख्यमंत्री मा. उद्धवजी ठाकरे यांना पत्राद्वारे पक्ष स्थापणे वेळेस सरकार ने किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारे राज्यातील दलित, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक यांच्या कल्यानासाठीच्या योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी केली जावी अशी विनंती केले आहे.
भारतात सर्वप्रथम बौद्ध, अनुसूचित जाती-जमातींच्या मुलभूत गरजा, सर्वांगीन प्रगती आणि विकासाच्या निर्धारित लक्षाची परिपुर्ती ज्याने होऊ शकते असा हक्काचा आर्थिक विकास निधी हा अन्यत्र वळवू नये शिवाय तो अखर्चितही राहू नये ही मागणी राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान आणि एन.डी.एम.जे. या सामाजिक संघटनांनी केली. या मागणीच्या केवळ घोषणेवरच न थांबता संघटनेने त्याचा रीतसर रचनात्मक पाठपुरावा करत राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आणि उत्तराखंड येथे बजेट कायदा पारित करण्यात यश सुद्धा आले आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात सुद्धा बजेटच्या कायद्याची मागणी जोर धरत आहे.
“महाराष्ट्र शासनाने बजेटचा कायदा पारित केल्यास बौद्ध, अनुसूचित जाती-जमाती समुदायाची निश्चितच चौफेर प्रगती होऊन हा आर्थिक व सामाजिक मागास प्रवर्ग मुख्यप्रवाहात येईल आणि याचा दूरगामी परिणाम येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दिसून येतील व निश्चितच याचा चांगला फायदा महविकास आघाडीच्या प्रमुख काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस,आणि शिवसेना या तीनही पक्षाला होईल” असे मत यावेळी संघटनेचे सचिव वैभव गीते यांनी व्यक्त केले.
यावेळी एन.डी.एम.जे संघटनेचे मुंबई ठाणें प्रदेश अध्यक्ष बंदीश सोनावणे, प्रदेश सचिव शशिकांत खंडागळे, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष विजय कांबळे, कल्याण अध्यक्ष ॲड.प्रवीण बोदडे, ठाणे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख संदेश भालेराव आणि ज्योतिताई किरतकुडवे हे उपस्थित होते.