म्हणून आता आमचं भी ठरलंय बँका बंद म्हणजे बंदच…!
पिलीव/सुजित सातपुते
बँक कर्मचारी व अधिकारी यांनी एकत्रित संपाचे आयोजन करुन 31 जानेवारी व 1 फेब्रुवारी रोजी बँका बंद व 11,12,13 मार्चला पुन्हां बँका बंद ठेवून केंद्र सरकारकडे खालीलप्रमाणे प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
नोव्हेंबर 2017 पासून प्रलंबित असलेला वेतनवाढ करार करणे,आरबीआय आणि केंद्र शासनाच्या धर्तीवर पाच दिवशीय आठवडा,नवीन पेंशन स्कीम चा बहिष्कर, फॅमिली पेन्शन मध्ये वाढ,अधिकार्यांचे कामाचे तास निश्चित करणे,बँक कर्मचारी व अधिकारी यांच्याशी काही निगडित गोष्टी ज्या सामान्य जनतेला माहीत नाहीत
केंद्र शासनाच्या अधिकार्‍यांच्या किमान मासिक पगार रुपये 54 हजार आहे.आणि तोच बँक अधिकाऱ्याचा 32 हजार रुपये आहे.केंद्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून नियमाने आठ तासाच्या वर काम करून घेता येत नाही.त्याउलट बँका अधिकाऱ्याला दहा अकरा तास काम करावे लागते.केंद्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना काम करताना मर्यादित उत्तरदायित्व असते.त्याउलट बँक अधिकाऱ्याची कामाची निगडित उत्तरदायित्व हे मर्यादित असते.केंद्र शासनाच्या अधिकार्‍यांना व कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कामाशी निगडित अभ्यास व अनुभव पुरेसा असावा लागतो.त्याउलट बँका अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना बँकिंग कायदा,सामान्य प्रशासन,ग्राहक सेवा,आरबीआय निर्देशक,आर्थिक विश्लेषण,शासकीय योजना या सर्वांचे सखोल ज्ञान असावे लागते. 2014 पासून बँकेमार्फत राबवण्यात आलेल्या केंद्र शासनाच्या योजनांची यादी खालीलप्रमाणे
प्रधानमंत्री आवास योजना,प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना,प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना,नॅशनल पेन्शन सिस्टिम योजना,आधार सेवा योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना,प्रधानमंत्री जीवन ज्योति विमा योजना,अटल पेन्शन योजना,प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,प्रॉव्हिडंट फंड योजना,गोल्ड बॉन्ड योजना सर्वात बहुचर्चित नोटबंदी योजना अशा केंद्र शासनाने सत्तेत आल्यापासून सर्व योजना बँकेमार्फत राबवल्या मग ते खाते उघडणे असो इन्शुरन्स सेवा प्रदान करणे असो,कर्ज वाटप असो किंवा नोट बंदी या सर्व योजनांचे श्रेय सरकारने बँकेच्या जिवावर मिळविले आहे.आणि आता बँक कर्मच्यार्यांच्या पगाराची मागणी 700 दिवसांपासून प्रलंबित ठेवली आहे.
