मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता समितीची बैठक:आंबेडकरी चळवळीचे नेते वैभवजी गिते यांच्या अथक परिश्रमाला यश,मंत्रिमंडळ सभागृह विधानभवन येथे शुक्रवार दिनांक 3/7/2026 रोजी दुपारी 1 वाजता बैठक पार पडली,

पिलीव/सुजित सातपुते

ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालय स्तरावर मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अंतर्गत राज्यस्तरीय उच्च अधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना
नियम 16 नुसार करण्यात आली आहे. परंतु अनेक वर्षांपासून ही बैठकच घेण्यात आली नाही. यापूर्वी शेवटची बैठक 2018 साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले असतानाच झाली होती. त्यानंतर आजअखेर पर्यंत ही बैठक घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व या अगोदरचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्धव ठाकरे यांना वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे बौद्ध अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातींवरील अन्याय अत्याचारांमध्ये प्रचंड वाढ झाली. ॲट्रॉसिटी कायद्याचे परिणामकारक अंमलबजावणी झाली नाही. विशेष न्यायालयांची स्थापना झाली नाही. विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती झाली नाही. त्यामुळे राज्यातील 889 बौद्ध दलित आदिवासींच्या हत्या झाल्या.परिणामी ॲट्रॉसिटी कायद्यातील शिक्षेचे प्रमाण कमी म्हणजे नगण्य झाले. याला सर्वस्वी राज्याचे मुख्यमंत्री व राज्यस्तरीय उच्च अधिकार दक्षता नियंत्रण समितीच आहे.

ही बैठक घेण्यात यावी म्हणून नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेचे राज्य महासचिव ऍड.केवलजी उके यांच्या मार्गदर्शनात राज्य सचिव वैभवजी गिते व सहकाऱ्यांनी प्रचंड पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांना महाड येथे प्रत्यक्ष शिष्टमंडळासह भेटून 12 मुद्द्यांचे निवेदन देण्यात आले.

मागण्या

1)मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी राज्यस्तरीय दक्षता व उच्चाधिकार समितीची बैठक आज अखेर पर्यंत घेतलेली नाही. यापूर्वी ही बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 साली घेतली होती. त्यानंतर एकदाही ही बैठक झालेली नाही त्यामुळे शिक्षेचे प्रमाण कमी झाल्या असून अन्याय अत्याचाराचे प्रमाण वाढत आहे.

2) प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये विशिष्ट विशेष न्यायालयांची (special exclusive court) स्थापना करून जलदगती न्यायालयात खटले चालवून प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करून दोन महिन्यात खटले निकाली काढावेत.

3) शासन नियुक्त किंवा जिल्हाधिकारी नियुक्त ॲट्रॉसिटी चे खटले चालवणाऱ्या विशेष सरकारी वकिलांना शासनातर्फे मंजूर फी विलंबाने व तुटपुंजी दिली जाते.त्यामुळे कोणताही नावाजलेला व मोठा वकील हे खटले चालवण्यासाठी तयार होत नाही. परिणामी हे खटले निर्दोष सुटतात.त्यामुळे ॲट्रॉसिटी च्या प्रत्येक खटल्यामध्ये विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार नियम 4 (5) नुसार संबंधित जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांना आहेत. नियुक्त विशेष सरकारी वकिलांना नियम 4 (6) नुसार वरच्या श्रेणीमध्ये परिणामकारक (फी) 25 हजार व अपरिणाम कारक (फी) 10 हजार मंजूर,विचारविनिमय (फी) 5 हजार आहार/वाहतूक/लॉजिंग इत्यादी साठी कार्यप्रणाली,शासन निर्णय, परिपत्रक
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने काढावे.

4) ॲट्रॉसिटी ॲक्ट च्या अंतर्गत बळी पडलेल्या पीडितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी व अधिकाऱ्यांची कर्तव्य व जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी नियम 15 नुसार आकस्मिकता योजना शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या (सामासू) या विभागामध्ये अनेक वर्ष प्रलंबित आहे. ही आकस्मिकता योजना लागू करावी.त्याचे नोटीफिकेशन राजपत्र काढावे.

5) ॲट्रॉसिटी ॲक्ट च्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालय स्तरावर समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) यांची नियुक्ती करावी. यापूर्वी हर्षदीप कांबळे हे उद्योग व ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असताना त्यांच्याकडे समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) म्हणून पदभार होता.परंतु त्यांची बदली सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामध्ये प्रधान सचिव पदी झाल्यापासून ॲट्रॉसिटी(नोडल ऑफिसर) हे पद रिक्त आहे.

6) जातीय अत्याचारामध्ये हत्या खून झालेल्या 889 कुटुंबीयांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देऊन पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी शासन निर्णय काढलेला आहे. परंतु या कुटुंबीयांना वर्ग चार या पदावर नोकरी दिली जात आहे. सामान्य प्रशासनाच्या 1983 च्या शासन निर्णयानुसार शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे वर्ग 3 व वर्ग 4 या पदांवर नियुक्ती देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे शासन निर्णयात दुरुस्ती करून शैक्षणिक पात्रतेनुसार वर्ग तीन या पदावर नियुक्ती द्यावी. तसेच ज्यांची शैक्षणिक पात्रता नसेल अशा पिडीतांना 4 एकर जमीन देण्यासाठी आदेश काढावा.

7) ॲट्रॉसिटीच्या नियम नुसार गंभीर घटनांना जिल्हाधिकारी,पोलिस आयुक्त व पोलीस अधीक्षक, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांनी 24 तासांच्या आत भेटी देणे बंधनकारक असताना देखील अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी,पोलीस आयुक्त पोलीस अधीक्षक हे भेटी देत नाहीत.त्यामुळे अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तींना न्याय मिळत नाही व कायद्याची धार बोथट होते यासाठी आपल्या स्तरावरून
आदेशित करावे.अर्ध शासकीय पत्राद्वारे सर्व जिल्हाधिकारी यांना आदेशित करावे

8) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 20 ऑक्टोंबर 2010 च्या शासन निर्णयानुसार फिर्यादी साक्षीदार अत्याचार पिढीत यांना येण्या जाण्याचा प्रवास करण्याचा इत्यादी वाहतूक आहार व दैनंदिन भत्ता सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण अधिकारी यांनी देणे बंधनकारक असताना देखील याची अंमलबजावणी केली जात नाही यासाठी आपल्या स्तरावरून सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण अधिकारी यांना आदेशित करावी व अंमलबजावणी करावी.

9) ॲट्रॉसिटी कायदा हा विशेष कायदा असल्याने गुन्हा दाखल होतात कलम 18 A नुसार सर्व आरोपींना तात्काळ अटक करावी अशा सूचना शासन स्तरावरून निर्गमित कराव्यात. अनेक DYSP बेकायदेशीरपणे आरोपींना नोटीस देऊन सोडत आहेत. त्यामुळे बौद्ध अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातींच्या नागरिकांमध्ये शासनाकृती व शासनाच्या मंत्रिमंडळ यांच्या प्रति चीड निर्माण झाली आहे.

10) 2012 ते नोव्हेंबर 2026 पर्यंत 889 हत्या झाल्या आहेत.हा आकडा शासनाने 20 नोव्हेंबर 2026 च्या शासन निर्णयानुसार जाहीर केला आहे.त्या अनुषंगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे बार्टी यांच्या वतीने नॅशनल दलीत मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेच्या मार्फत
संशोधन करण्यात यावे. या संशोधनामध्ये ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत दाखल गुन्हे, तपासावरील गुन्हे, 889 खून प्रकरणांमध्ये सद्यस्थिती,889 खून प्रकरणांच्या पाठीमागील कारणे,तपासातील त्रुटी, शिक्षेचे प्रमाण कमी, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, याबाबतीत सखोल संशोधन करण्यात येऊन शासनास अहवाल सादर करावा.

11) महाड चवदार तळे ऐतिहासिक सत्याग्रहास 100 वे वर्ष सुरू झाल्याने राज्यभर प्रत्येक नागरी स्वराज्य संस्था मध्ये व ग्रामीण स्वराज्य संस्थांमध्ये ग्रामपंचायतमध्ये अस्पृश्यता निर्मूलन करण्यासाठी ॲट्रॉसिटी ॲक्ट प्रसार प्रचार शिबिरे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (बार्टी) यांच्यामार्फत एन.डी.एम.जे संघटने वतीने राबवावीत.

12) ॲट्रॉसिटी ॲक्टचे संपूर्ण पुस्तिका विविध शासन निर्णय, परिपत्रके,न्यायनिवाडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (बार्टी) यांच्या वतीने छापावीत व बार्टीच्या पुस्तक स्टॉलवर शासनाच्या दराने विक्रीसाठी ठेवावीत. तसेच बार्टीच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या विविध कार्यशाळांमध्ये वितरित करावीत. इत्यादी मागण्यांचे निवेदने सातत्याने देऊन पाठपुरावा केल्यानंतर काल दिनांक 3/7/2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन मध्ये ही बैठक घेण्यात आली असल्याचे वैभव गीते यांनी माळशिरस टाइम्सशी बोलताना सांगितले,