पिलीव/सुजित सातपुते

दलीत पँथरच्या वर्धापन दिनी राज्यात झालेल्या ६३२ खून प्रकरणात सर्व कुटुंबियांचे पुनर्वसन करून दाखवेन अन्यथा स्वतःच्या पिस्तुलातून गोळ्या झाडून आत्महत्या करेन अशी घोषणा वैभवजी गिते यांनी केली होती.अनुसूचीत जाती अनुसुचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ नियम १९९५ अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांमध्ये अत्याचार पीडित व्यक्तींना शासनाकडून अर्थसहाय्य दिले जाते.
तसेच गंभीर गुन्ह्यातील पीडितांचे पुनर्वसन देखील केले जाते.
परंतु ११ महिन्यांपासून शासनाने हे अनुदान राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्याला पाठवले नसल्याने शेकडो प्रकरणे संबंधीत जिल्हाधिकारी यांनी जील्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीमध्ये मंजूर करूनही निधी अभावी प्रलंबित होती.यामुळे पीडित व्यक्ती, सामजिक कार्यकर्ते,संस्था संघटना यांच्याकडुन सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयांमध्ये जाऊन वारंवार विचारणा करून शासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व संताप व्यक्त केला जात होता.नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गिते यांच्याकडे राज्यातील अनेक खून, बलात्कार, जाळपोळ, जातीवाचक शिवीगाळ गुन्ह्यांमधील अत्याचार पीडित व्यक्तींनी शासनाकडून अनुदान न मिळाल्याने तक्रारी केल्या होत्या.याची दखल घेऊन नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेचे राज्य महासचिव ॲड.केवलजी उके यांच्या मार्गदर्शनात राज्य सचिव वैभव गिते यांनी प्रथम राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली असता केंद्राचे पन्नास टक्के रक्कम आली नसल्याने राज्याचे पन्नास टक्के निधी वितरीत करण्यास अडचण येत असल्याचे सांगितले.
त्यानंतर वैभव गिते यांनी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव तथा समन्वय अधिकारी ॲट्रॉसिटी ॲक्ट मंत्रालय हर्षदीप कांबळे यांची भेट घेत अत्याचार पीडितांना ५० कोटी निधी तात्काळ वितरित करण्याची विनंती केली.डॉ.हर्षदीप कांबळे यांनी तात्काळ कार्यवाही करत संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेशीत केले.
तसेच वैभव गिते यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आदिवासी विभागाचे मंत्री डॉ.विजयकुमार गावीत यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
ही बाब राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग दिल्ली भारत सरकारच्या निदर्शनास आणून देत शासनास अहवाल मागण्याची विनंती केली.याची तात्काळ दखल घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग पुणे यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांना १५ दिवसात अहवाल मागितला यानंतर वैभव गिते यांनी दिल्ली येथे जाऊन केंद्र शासनाचे सचिव,उपसचिव यांची भेट घेऊन निवेदन देत चर्चा केली.त्यामुळे शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी एकतीस कोटी अठ्याअंशी लाख पन्नास हजार रुपये मंजूर करून वितरित केले आहेत.त्यामूळे जातीय अत्याचारामध्ये दबलेल्या पिचलेल्या अत्याचार पिडीतांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.हा निधी मंजूर करून आणण्यासाठी राज्यसरकार ते केंद्रसरकार व विधान भवन ते संसदभवन,राज्य शासनाचे सचिव ते केंद्र सरकारचे सचिव सामाजिक न्याय विभाग ते वित्त विभाग असा खडतर पाठपुरावा वैभव गिते यांनी केला आहे.
यापूर्वी देखील वैभव गिते यांनी ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठी प्रधान सचिव उद्योग व ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे यांची ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी पाठपुरावा करून नियुक्ती आणली.
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदासजी आठवले यांची भेट घेऊन लक्ष घालण्याची विनंती वैभवजी गिते यांनी केली होती.या प्रकरणी रामदास आठवले यांचे स्विय सहाय्यक प्रवीणजी मोरे यांचे महत्वपूर्ण सहकार्य लाभले असल्याचे वैभवजी गिते यांनी सांगितले.
वैभवजी गिते यांनी सरकारला राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या अंतर्गत राज्यस्तरीय दक्षता व उच्चाधिकार
नियंत्रण समितीची स्थापना करायला लावली आहे.शासनाला तसे शासन निर्णय काढायला लावले आहेत.विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यासाठी आयुक्त समाज कल्याण पुणे यांच्या मार्फत सर्व जिल्हाधिकारी यांना आदेशीत करायला लावले.तसेच जातीय अत्याचारात खून होऊन उध्वस्त झालेल्या राज्यातील ३९ कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी लाऊन त्यांचे यशस्वी पुनर्वसन देखील केले आहे.नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष जगदीप दीपके यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील नऊ खून प्रकरणात तर अजिनाथ राऊत यांनी उस्मानाबाद (धाराशिव ) जिल्ह्यात सात खून प्रकरणात पंकज काटे यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील चार खून प्रकरणात शासकीय नोकरी लावून पीडित कुटुंबियांचे पुनर्वसन केले आहे.
त्यामुळे पुन्हा एकदा वैभवजी गिते या स्वाभिमानी व निस्वार्थी वादळाची चर्चा महाराष्ट्रात सुरू आहे.